ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਤ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ, ਫੰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਘਾਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਫੰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚੇਗਾ। 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾਈ ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਨੌਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਈ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 10ਵੀ ਤੱਕ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ (ਨੋ-ਰੀਟੇਨਸ਼ਨ) ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਨੌਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
 ਨੀਤੀ.......){kind=link}