ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਸਨ ਭੰਗ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ (Panchayat) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਦੋਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਭੱਜਦੜ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭੰਗ ਹੋਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆ ਬਹਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚਾ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। (Panchayat)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂੱਲਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
