ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਕਦਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਔਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ, ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ, ਬਛੇਂਦਰੀ ਪਾਲ, ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ, ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ, ਪੀ.ਟੀ. ਊਸ਼ਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਨਾਂਅ ਹਨ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਸੀਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਰਾਹੀਂ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਉਸ ਦੀ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਦਾ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਦਾਜ, ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ, ਵਿਚਾਰੀ, ਕਮਜੋਰ ਤੇ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੇ ਕਲੰਕਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰ 55% ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦਰ 68.4% ਹੋ ਗਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ 2015-16 ‘ਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦਰ 47.4% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 20.8% ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2005-06 ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 15% ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਖਾਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ 53% ਔਰਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਸਹਿ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ 37.2% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 28.8% ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਏਨਾਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕੁੱਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ 1000 ਮੁੰਡਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 914 ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 919 ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1000 ਮੁੰਡਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 860, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 981, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ‘ਚ 977, ਮਿਜੋਰਮ ‘ਚ 946, ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ 936, ਅਸਾਮ ‘ਚ 929, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ 922, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ‘ਚ 888, ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 860, ਹਰਿਆਣੇ ‘ਚ 836 ਹੈ
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਇਸਤਰੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਬਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਵੇ- ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ, ਲੜਕੀ ਕਮਜੋਰ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਬੋਝ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਏਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ‘ਚ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਮਿਲਣੇ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਜੰਮਣਾ ਔਰਤ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਜੀਨਸ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀ ਲਾਹਣਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ‘ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਲਾਹਨਤ ਹੈ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤ ਕੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ , ਸਗੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ :
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ/ ਬਲਾਕਾਂ/ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਜਾਂ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਬਗੈਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਈਏ ਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਨੀਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣ ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ
ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਲੈਕਚਰਰ ਪੰਜਾਬੀ , ਸ.ਸ.ਸ. ਫੱਤਾ ਮਾਲੋਕਾ (ਮਾਨਸਾ), ਮੋ.96536-50200
