ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸੁਆਹ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗ ਨਾਲ ਮੱਚਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿੱਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਰੁਟੀਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਤੱਥ ਹਨ ।
ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ 65 ਫੀਸਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ।
ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਕਈ ਖਟਾਰਾ ਬਣੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਮਗਰ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫਾਇਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਕਿਸਾਨ ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲਈ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਿਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਇਜਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ-ਵਾਪਰਨ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਵੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਵੱਡੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਰਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter, Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
