ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਉਂ?

ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਉਂ?

ਸਿਆਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਰਮੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 57 ਹਾਟ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ਼ ਜੈਕੇਟ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਆਗੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਹਚਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਚਮਚਾਗਿਰੀ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਿਆ ਹੈ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਉਹ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਨਾਮਜਦ ਹੋਏ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਜੈ ਮਾਕਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕੁਲ ਵਾਸਨਿਕ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ

ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਦਨ ਆਪਣੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਦਨ ਸਿਆਸੀ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਥਾਂ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ

ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਦਨ ਦਾ ਓਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਦਰਸ਼ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਗੜਬੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਾਹਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ’ਚ ਗੁਆਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਵਾਂਗ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰੀ ਸਾਂਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉੱਤਰ-ਪੂੁਰਬ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ, ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸੀਮਤ ਮੌਕੇ ਗੁਆਚ ਜਾਣਗੇ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਾਡੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਆਗੂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਆਗੂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸ�ਿਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੇਗਾ?

ਪਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਾ ਹੰੁਦੀ ਤਾਂ 12 ਨਾਂਅ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ 250 ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਣ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਨਾ ਉੱਤਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਕਾਰਨ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋਣ ਸਾਲ 2003 ’ਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਲੋਕ ਅਗਵਾਈ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਲਈ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2006 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੂਬਾਈ ਭੂ-ਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਟ ਮਿਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ

ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੀ 1953 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਚ ਸਦਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਨੀਅਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਦਨ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਦਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੰਮ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 249 ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੂਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ 2006 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਘੀ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਸਦਨ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਸਦਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਸਨ ਵਰਗ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂਅ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਸ�ਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਯੋਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਦਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਪਾਰਟੀ-ਮੁਕਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸਨ

ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਮੂਹਿਕ ਕਲਿਆਣ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਾਂਸਦ ਹਨ ਜੋ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਵਾਰ ਤੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ¿;

ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਨਿਹਚਾਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਨਾਂਅ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੰਝੂ ਹੀ ਕੇਰਨੇ ਪੈਣਗੇ

ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ