ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਪੀਲੀ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ (Indo-Canadian Bus) ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 3 ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ 1988 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਫਰਮ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫਰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਰਮਿਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ, ਵਿਭਵ ਜੈਨ ਅਤੇ ਉਦੈ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 18 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ 3 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਵਾਹਨ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ | Indo-Canadian Bus
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 23 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਕੈਰਿਜ/ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਈ-ਮੇਲ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਥੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫਰਮ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 86 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰਅਣਗਹਿਲੀ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੰਜ਼ਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter, Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
