ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

• ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਪਾਸ
• ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ (ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ 19 ਸਤੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਜਦੋਂ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ 303 ਤੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ 82 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ 99 ਤੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ 84 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਰ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਨ ‘ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ 19 ਸਤੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮੌਖਿਕ, (ਜੁਬਾਨੀ) ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹੀਂ ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਿਦਤ ਭਾਵ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।