ਸਿਆਸੀ ਚੱਕਰਵਿਊ ‘ਚ ਫਸੀ ਸਿੱਖਿਆ

Trapped, Education, Political, Circle

ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2009 ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ/ਫੇਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਖੇਡ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਵਾਂਗ ਹੈ ਅਜਿਹਿਆਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਰਚਾ/ਸ਼ੁਹਰਤ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਅਸਲ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫੇਲ੍ਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਪੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਾਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ‘ਚ  ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਦਰਜ਼ਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱੱਟ ਤਨਖਾਹ ਹੀਣਭਾਵਨਾ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਸੌਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ-ਕਟਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।