Punjab News: ਝੋਨੇ ਦੀ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਹੋਈ ਐ ਤਬਾਹ
Punjab News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੇੜ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। Punjab News
Read Also : ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ!
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫਸਲਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 7 ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
Punjab News
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਉਰਤਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਵੇ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਰਦੌਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਅਦ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦੈ
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ’ਚ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
