Forests of Uttarakhand
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਰੂਪ ’ਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵੱਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੰਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। (Forests of Uttarakhand)
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐੱਨਜੀਟੀ ’ਚ ਅਰਜੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਵਾਗਿਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦੱਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਊਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ | Forests of Uttarakhand
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ 398 ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 350 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 62 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 298 ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਰਜੀਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਜੰਗਲ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ, ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਵਨਸਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਵੱਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਚ ਸੀਆਈਸੀ ਭਾਵ ਸੈਂਟਰ ਐਂਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
Also Read : ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ…
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਂਹ ਤੇ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਅੱਗ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਘੱਟ ਫਿਰ ਹੋ ਘੱਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਇਹ ਫਿਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
