ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਖਿਆ ਮਾਹੌਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਜਵਾਬ

Mukhtar Ansari

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ (Ansari Case) ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੰਚੋਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਚ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿੱਖਣ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? (Ansari Case)

ਜਵਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਭੜਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ

ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਭੜਕ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਲਟਵਾਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੀ 55 ਲੱਖ ਫੀਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਖਰਚਾ

ਵਕੀਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 11 ਲੱਖ | Mukhtar Ansari

ਬੀਤੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟਵੀਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 48 ਵਾਰ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ, ਕੀਮਤ 55 ਲੱਖ। ਖਰਚੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।