ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਖਰਚਾ

Mukhtar Ansari

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ (Mukhtar Ansari) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੀ 55 ਲੱਖ ਫੀਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਵਕੀਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 11 ਲੱਖ | Mukhtar Ansari

ਬੀਤੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟਵੀਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 48 ਵਾਰ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ, ਕੀਮਤ 55 ਲੱਖ। ਖਰਚੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।