ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਬੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਲੱਗੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਣੇ ਕੁਲ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਜੇ.ਈ., ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਤੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਟਰਮ 2019 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ।
