ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਤਰਾਜ਼, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਚੁੱਪ
- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਚੰੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਰਜਨ ਭਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਘੱਟ ਥਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੁੱਕਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਰੇ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਚਲਦੀ ਰਹੀ।
ਪਿਛਲੀ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਸੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਫਿਰ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
