ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਲਏ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪੀਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਲੌਂਗੋਵਾਲ, (ਹਰਪਾਲ)। ਵਾਲਮੀਕਿ /ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਲਮੀਕਿ/ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਜੋ 12.5% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ (Reservation) ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ 12.5% ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰ , ਗਡਰੀਆ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 2% ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਇਸ ’ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰ, ਗਡਰੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲੋੜੇ ਵਾਵੇਲਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲਪੁਰ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ, ਅਮਿਰਤ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਪਲੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਡਰੁਖਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਲਾ ਭਰੀਆ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਰੋ ਹਲਕਾ ਸੁਨਾਮ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਚਾਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। (Reservation)
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਰੰਟ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅਣ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ-2006 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪੀ ਏ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ 12.5 % ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ 12.5% ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ 12.5% ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 4161 ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਭਰਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। (Reservation)
ਇਹ ਹਨ ਮੰਗਾਂ (Reservation)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ/ ਕੱਚੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ 12.5% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਸਮੇਂ 12.5% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਧ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਜੋ ਗਲਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਡੀ ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
