ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਵਧਿਆ | Judges Appointment Matter
- ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰੀਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਜੀਅਮ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ | Judges Appointment Matter
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰੀਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਂਅ (ਕਾਲਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ) ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੱਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ 40 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਲਜੀਅਮ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ‘ਚ 40 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ‘ਚ ਸੁਸਤ ਹਾਂ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
