ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਆਏ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ
(ਤਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ) ਨਾਭਾ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (Higher Education Department) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ 1158 ਕੈਡਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾੜੇ੍ਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੁਦਮਨ ਕਾਲਜ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1158 ਕੈਡਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁੱਜੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੁਰੀ, ਪ੍ਰੋ. ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਸੁਕਾਂਤ ਮਿੱਤਲ, ਪ੍ਰੋ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੋ. ਤਰਨਦੀਪ, ਦੀਪਿਕਾ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਸਰਾਸਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬਲਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਮਾਮਲਾ ਵਿਗੜਦਾ ਦੇਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਆਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਆਏ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੌਖਿਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੁਦਮਨ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਚੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 7-8 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਕੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਪੁਦਮਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰੋ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੁਆਇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੇ ਫੋਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਤਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਨਾਭਾ ਦੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮ ਐਸਡੀਐਮ ਕੰਨੂ ਗਰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।
ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ : ਡੀਪੀਆਈ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1158 ਕੈਡਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀਪੀਆਈ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੱਚੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਆਏ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਕਾਜੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੂਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਤੇ ਤੂਲ ਪਕੜਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋ ਸੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1158 ਕੇਡਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 250-300 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਰਤੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਮੇਂ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਕਈ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 07 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
