ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ
- 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਰਾਮਕਾਂਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਵੇਗੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਯਾ ਗਾਓਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬੜੀ ਕਰੋਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 2010 ‘ਚ ਪਿੰਡ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਨਾਡਾ ਦੀ 1092 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀ-ਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। 2014 ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਾਰੈਸਟ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਸੈਟ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
