ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕੁਲਪਤੀ, ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬਿੱਲ | Governor In Punjab
- ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਵਾਦ
ਚੰਡੀਗੜ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਤੱਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 16 ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 320 ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ…
ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੈਨਲ ਤੱਕ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਲਪਤੀ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕਰਨਗੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ? | Governor In Punjab
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਥੇ ਸੁਆਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਖ਼ੁਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ।
