ਰੁਕਿਆ ਰਹੇਗਾ 5400 ਕਰੋੜ | Government
- ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਸੀਐੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਵਧੇਗਾ ਪੈਸਾ | Government
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਅੱੈਫ) ਦੇ 4200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਵੀ ਆਰਡੀਐੱਫ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (Government)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 5400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ , ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਕਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦੇ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੇੜਕਾ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਾਰ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਆਰਡੀਐੱਫ ਲੈਣ ’ਤੇ ਹੀ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੰਗਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਰਡੀਅੱੈਫ ਫੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ।
ਸੀਸੀਐੱਲ ਲਿਮਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਸੀਐੱਲ ਲਿਮਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 182 ਐੱਮਟੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟਾਰਗੈਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਸੀਐੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ 3 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀਸੀਅੱੈਲ ਲਿਮਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਐੱਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
