ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ’ਚ ਲਿਆਵੇ ਸਰਕਾਰ!
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ । ਲੱਖ ਟਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ । ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ’ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਵੇਗੀ । ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ’ਚ 2.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ 2019-20 ’ਚ 2.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ ਪਰ ਇਹੀ 2020-21 ’ਚ 3.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਿਸ ਗਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2020 ’ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ । ਉਦੋਂ 20 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਭੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੰਬਰ 2021 ’ਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਤਪਾਦ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਵੈਟ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਬੰਗਾਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਨੇ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਧਦੇ ਪੈਟਰੋਲ।
ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਬੀਤੀ 27 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਡ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ । ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ’ਚ ਵੈਟ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੈਟ ਘਟਾਇਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ’ਚ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ 5 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੈਟ ’ਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ 34 ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ’ਚ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਨਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਉਂਜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਭਗ 28 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੈਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪੜਤਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 2014 ’ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ਼ 9.48 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ, ਜੋ 2020 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 32.90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 2014 ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 3.56 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 27.90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ’ਤੇ 21.8 ਰੁਪਏ ਹੈ ਚਾਰ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵੰਡੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਰ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 25 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ । ਜੋ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ।
ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਟੈਕਸ ’ਚੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ , ਗੈਸ ਸਮੇਤ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਸਿਲ ਦੀਆਂ 46 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਸਤੰਬਰ 2021 ’ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਸਿਲ ਦੀ 45ਵੀਂ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਉਂਜ ਅਪਰੈਲ 2018 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਅੜਿੱਕੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਤਪਾਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2021 ’ਚ ਘਟਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਪਰ ਜੀਐਸਟੀ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਜਟੀ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜੋਖ਼ਿਮ ਕਿਉਂ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰਚ 2022 ’ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੈਲ 2021 ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੀ । ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਦੋਤਰਫ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜਨਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਲਦਲ ’ਚ ਧਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ’ਚ ਹੈ । ਉੱਥੇ ਵਧਦੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਕਹਿਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੈਟ ਨਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਤਪਾਦ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਉਂਜ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਖੇਡ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
