ਭਾਰਤੀ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿਲਾਵਟੀ ਮਸਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਵੱਲ ਮੋਹਰੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਸਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। (Adulteration)
ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਤੇਲ, ਘਿਓ, ਦੁੱਧ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨਾਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਮਾਵਾ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਮਠਿਆਈ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਐਨਾ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਚਾਰ ਹੈ? ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ? (Adulteration)
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ | Adulteration
ਕਹਿ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ‘ਬਾਕੀ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਟੀ ਹੈ।’ ਪਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੱਚ ਰੋਟੀ ਭਾਵ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟ ਕਾਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਾਵਟੀ ਹੈ। ਸਭ ਨਕਲੀ, ਧੋਖਾ, ਗੋਲਮਾਲ ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ’ਚ ਹਨ। ਮਿਲਾਵਟੀ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥ ਹੌਲੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅਲਸਰ, ਕੈਂਸਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰ ਤਮਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਬਰੈਂਡ ਦੇ ਕੁਝ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ’ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।
ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਵਿਡੰਬਨਾਪੂਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ’ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਵੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਪੁਆਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਬਹੁਰੂਪੀ ਰਾਵਣਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜਕੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੇਕਰ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਉਸ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਬਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਲਦੀ ’ਚ ਲੈਡ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਮਿਲਾਵਟਖੋਰ ਹਲਦੀ ਦੀ ਚਮਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ
ਮਿਲਾਵਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌ ਦੋ ਸੌ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਦਰਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਹੀਣ ਅਤੇ ਅਪਾਹਿਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਕ, ਕਰੂਰ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਨਾ ਨਿੱਕਲੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਿਲਾਵਟ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਰੋਗੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਨਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਮੂਹਿਕ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਾਵਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਲਨਾਇਕ ਹੈ, ਹਤਿਆਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਪਣੀ ਥੈਲੀ ਭਰ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਭਰ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅਪੱਚ, ਉਲਟੀ, ਦਸਤ, ਸਿਰਦਰਦ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ’ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਡਨੀ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਤੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ’ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
Also Read : ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਫ਼ਐਸਐਸਏਆਈ) ਨੇ 2006 ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸੇਲਸ ਆਫ਼ ਫੂਡ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ‘ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ’ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਰਾਂ ’ਚ ਧੂੜ-ਧੱਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੋਰ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀਏਜੀ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ਼ੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਤਾਹੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਵੇ।
ਲਲਿਤ ਗਰਗ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
