ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ
ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 16 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਹਲਾਤ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ/ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪਵਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਠੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ।
ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਭੇਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਪੜਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮੌਜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ੀ ਪੈਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਕੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ/ਤਿੰਨ ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਾਗਜ ਫਰੋਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹਰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੇਬ੍ਹ ਹੋਰ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਪੱਲਿਉਂ ਖਰਚਾ ਕਰੋ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਬੱਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬੇਭਾਗ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਬਹੁਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤਾਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
ਪਾਤੜਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ
ਮੋ. 98761-01698
ਬ੍ਰਿਸ਼ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
