ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

Manpreet Badal

ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ (CM Mann)

  • ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿੰਡ ਏਕਤਾ ਸਨਮਾਨ’ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰਾਸ਼ੀ
  • ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿੰਡ ਏਕਤਾ ਸਨਮਾਨ‘ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। (CM Mann)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਜਬੂਤ : CM Mann

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ (CM Mann) ਚੋਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧੜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਸਰਬਸਮੰਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ-ਪੰਚ ਚੁਣਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਸਕਣ।“

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਖਰ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।