ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਟਰਾਂਸਪੈਰੇਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 198 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ 80ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਰੀਬ 39 ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਦਰਅਸਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਐਮਪੀ, ਐਮਐਲਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਜੇਬ੍ਹ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ
ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਉਹ ਪੱਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਈ-ਪੌਸ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ
ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਵ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ-ਬਿਠਾਏ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਧਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ
ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਵਿਰਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬੜੀ ਸਾਰਥਿਕ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਓ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿਓ’ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਵ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਘਟੀ ਹੈ ਤੇ 61 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
