ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਰੀਖ਼, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਈ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ | SYL Canal
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ
- ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਲਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਔਖੀ ਘੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੁੱਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਰੈਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। (SYL Canal)
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦੀ ਜਮੀਨ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਅ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। (SYL Canal)
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ‘ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਲਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ 5 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। (SYL Canal)
