Free Ration schemes: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਨਾਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। Free Ration schemes
Read Also : Share Price: 22.50 ਤੋਂ 267 ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਨਾਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ?
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
