ਏਜੰਸੀ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਲਈ ਅਧਾਰ ਡੇਟਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਸ ਜੀ ਬੋਂਬਟਕੇਰੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰ ਬੇਜਵਡਾ ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ 2019 ਦੀ ਸੋਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਡੋਰ ਇੰਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਇਜਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਸਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡੇਟਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਬਾਅਦ ‘ਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਪਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਜੋਂ ਅਧਾਰ ਦੀ ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
