Supreme Court: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐਸਆਈਆਰ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ (ਬੀਐਲਓਜ਼) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਲਈ ਵਧਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Weather Alert: ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਦੀ ਦਸਤਕ, 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਲਈ ਪੀਲਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਟੀਵੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਲਓਜ਼ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35-40 ਬੀਐਲਓਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। Supreme Court
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਮਾਰ, ਅਸਮਰੱਥ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਵੇਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਐਲਓ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
