ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ
- ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ | Supreme Court
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਭੀੜ ਤੰਤਰ’ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡਰ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
