ਨੋਟਬੰਦੀ ’ਤੇ Supreme Court ਦੀ ਮੋਹਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2016 ’ਚ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ’ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ 10 ਲੰਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਨਜੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
Supreme Court upholds the decision of the Central government taken in 2016 to demonetise the currency notes of Rs 500 and Rs 1000 denominations. pic.twitter.com/sWT70PoxZX
— ANI (@ANI) January 2, 2023
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 58 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਚਕਾਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਗੰਢਤੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਨੁਪਾਤਿਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਨੋਟਬੰਦ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਚਕਾਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
