Pathankot Illegal Mining: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੀ.ਐੱਸ. ਪੰਨੂ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 3 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 233 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡਵਾਂਸ ਕਾਪੀ ਸਮੇਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਂ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Bihar Makhana: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਖਾਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਏਪੀਡਾ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਯੂਨਾਨ ਲਈ 1 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖੇਪ ਰਵਾਨਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
