ਭਾਰਤ ਦੀ 1.3 ਅਰਬ ਵਸੋਂ ‘ਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਦੇ 73 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਰੀਬ-ਗਰੁੱਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਧ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲਗਭਗ 67 ਕਰੋੜ ਇਸ ਵਸੋਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਤਾਂ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਓਕਸਫੈਮ’ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 2018 ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਾਂ-ਪਰਲੋ ਦਾ ਸੰਕੇਤ, ਦੇਖੋ ਬਿਪਰਜੋਏ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਦੌਲਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਆਦਰ (ਰਿਵਾਰਡ ਵਰਕ, ਨੋਟ ਵੈਲਥ) ਨਾਂਅ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਇਹ ਲੋਕ ਦੌਲਤ ਦੇ ਗਗਨਚੁੰਭੀ ਪਹਾੜ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ-ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ-ਬੂਟੀ ਤੇ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ।
ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਓਕਸਫੈਮ ਸਮੇਤ ਬਾਜ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ 2014 ‘ਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 37, 2016 ਵਿੱਚ 53, ਤੇ ਹੁਣ 2017 ਵਿੱਚ 73 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 63, 47 ਤੇ ਹੁਣ 27 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਆਇਆ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ 99 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, 15 ਦੀ ਮੌਤ, 10 ਜ਼ਖਮੀ
2016 ਦੇ 84 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2017 ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 101 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ 4 ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ‘ਚ ਔਰਤ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ‘ਚ 20.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ (Social Crisis) ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਡੂੰਘਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ‘ਤਾਂਹ ਨੂੰ ਹੀ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੰਪੰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ‘ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਪੱਖਖਾਤੀ ਤੇ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਸੋਂ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਇੰਜ ਵਧਣਾ-ਫੁੱਲਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹੋਰ ਦੌਲਤ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘਾ-ਪੀਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੰਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ‘ਚ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰੰਜਨ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਅੱਗ
ਰਿਆਇਤਾਂ-ਦਰ-ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਹੈਸੀਅਤ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਹ ਪਾੜਾ ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਮੇਤ ਬਿਹਤਰ ਤਰਜ਼-ਏ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ‘ਚ ਹਨ। ਇਉਂ ਹੋਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੁਟਿਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਧਾਨਕ ਸਤੰਭਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਤੰਭ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਇੰਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਸਹਾਇਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ‘ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹਿਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ‘ਚੋਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਉਣ ਜੋਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ‘ਚ ਵਸੋਂ ਦਾ ਉਹ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ‘ਚ ਹਨ। ਵਸੋਂ ਦਾ ਇਹ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫੈਲ ਵੀ। ਆਰਥਿਕ ਅਸਾਵਾਂਪਣ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਵੀ ਵਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਓਕਸਫੈਮ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੈਂਕ 60 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 62 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੈਂਕ 47 ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੈਂਕ 34 ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਓਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ‘ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤਮੁਖੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ/ਅਮੀਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਸਮਾਜਿਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਖੱਪੇ ਵੀ ਘਟਾਏ ਜਾਣ।
ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਅਮਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਕਿਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘਟਾ ਕੇ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੇ ਸਗੋਂ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਅਮਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਬਚਾ/ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ/ਅਮੀਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਮਲ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ‘ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਕਸਫੈਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਜਨਕ ਵੀ।
