ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੂਗਲ ਪਿੰਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਆਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਫਰੈਂਕ ਵਿਟਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇ। Supreme Court
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਝੋਨਾ
Supreme Court ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਟਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਗੂਗਲ ਪਿੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Supreme Court
