ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ

Serious, Problem, Imbalance, Ratio

ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ‘ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਜੋ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ‘ਹੈਲਦੀ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਇੰਡੀਆ’ (ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤ) ਨਾਮਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ  ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚੋਂ 17 ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਮ  ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ‘ਗੁਜਰਾਤ’ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 53 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ 907 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 854 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 35 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 32,  ਉੱਤਰਾਖੰਡ 27, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 18, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 14, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 12 ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 11 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ 19, 10 ਅਤੇ 9 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੋ ਆਸ ਤਾਂ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਸਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ  ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 879 ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 916 ਹੈ ।

ਵਰਤਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ‘ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ’ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ।  ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ , ‘ਲਾਡਲੀ ਬੇਟੀ ਯੋਜਨਾ’ , ‘ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕੈਂਪੇਨ ‘ਸੇਲਫੀ ਵਿਦ ਡਾਟਰ’ ਨਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਸਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਏਸ਼ੇਜ ਲੜੀ : ਰੂਟ ਦਾ ਸੈਂਕੜਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 393 ਦੌੜਾਂ ’ਤੇ ਪਾਰੀ ਐਲਾਨੀ

ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ।  ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਸਰਵੇ 2017-18 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2.1 ਕਰੋੜ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਹੈ।

ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਦਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ‘ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ  ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ‘ਘਰ ਦੀ ਲਕਸ਼ਮੀ’ ਤੇ ‘ਦੇਵੀ’, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਨੇਮਤ’ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀ ਖੋਖਲੀ ਅਤੇ ਅਪਾਹਿਜ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਥਿਤ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਜਸਸਥਾਨ ’ਚ ਚੱਕਰਵਾਤ ਬਿਪਰਜੋਏ ਦੀ ਤਬਾਹੀ

ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਪਾਹਿਜ਼ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ ਸਹਿਜ਼ੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਰੌਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 83 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਖਰਾਮ ਬੈਰਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 53 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਰਮੇਸ਼ੀ ਬੈਰਵਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਕਿ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੜਕੇ- ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਸੂਰ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਸਾਖ਼ਰ ਰਾਜ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਖ਼ਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 1950 ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 970  ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ 939 ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2031 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 898 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ‘ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ’ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ‘ਮੋਲ ਕੀ’ ਨਾਮਕ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ  ਦੇ ਅਗਵਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ 2016 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 66225 ਲੜਕੀਆਂ ਅਗਵਾ ਹੋਈਆਂ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 33855 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਲਈ ਹੀ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ‘ਪੂਰਵ ਗਰਭਾਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਵ ਪੂਰਵ ਨਿਦਾਨ ਤਕਨੀਕ ਐਕਟ 1994’  (ਪੀਸੀਪੀਐਨਡੀਟੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਖਦ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਲੜਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਲਿੰਗ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ,

ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੇਮਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।