ਹਾਦਸੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਣ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਬੀ ’ਚ ਮੱਛੂ ਨਦੀ ’ਤੇ ਬਣੇ 140 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਬਲ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ 140 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਇਹ ਪੁਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ 1887 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਮੋਰਬੀ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਰਾਜਾ ਬਾਘਜੀ ਰਾਵਾਜੀ ਠਾਕੋਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਲ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਯੁੂਰਪ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ‘ਝੂਲਦਾ ਪੁਲ’ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ‘ਮੌਤ’ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ
ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਛੂ ਨਦੀ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਮੋਰਬੀ ਕੇਬਲ ਪੁਲ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ’ਚ ਕਮੀ, ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਢਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਸਥਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੱਟੜੀ ’ਤੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਉਪਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਮੋਰਬੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਓਰੇਵਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਰੰਮਤ ਪੁੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਥਾਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਿਕਨਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁਲ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰੇ ਗਏ ਪੁਲ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 100 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੁੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ 500 ਲੋਕ ਪੁਲ ’ਤੇ ਸਨ
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਸ ’ਤੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰਸੀਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਪਰ 765 ਫੁੱਟ ਲੰਮੇ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਟਨਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਮੋਰਬੀ ਦੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁਲ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਮੋਰਬੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇਕਰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ‘ਫ਼ਿਟਨਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲ ’ਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਗੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਅਸਲ ਹਤਿਆਰਨ’ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਹੈ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁੰਰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ, ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਝੂਲਦੇ ਪੁਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 11 ਅਗਸਤ 1979 ਨੂੰ ਇਸ ਨਦੀ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਮੱਛੂ ਬੰਨ੍ਹ ਢਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਇਹ ਵੀ ਪੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਸਤਾ ਸੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਤੰਬਰ 2002 ’ਚ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਇੱਕ ਰੇਵਲੇ ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ 130 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ, 2005 ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੇਲੀਗੋਂਡਾ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਸ ’ਚ ਵੀ 114 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕੇਰਲ ’ਚ 21 ਜੁਲਾਈ, 2001 ਨੂੰ ਰਿਵਰ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ 57 ਜਣੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ
ਬਿਹਾਰ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਬੇੜੀਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਡੁੱਬਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿੱਕਲ ਸਕਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਨ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਅਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਹਰੇਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਘਿਸੇ-ਪਿਟੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਠੰਢੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਜਖ਼ਮੀ ਹਨ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਝੱਲੇਗਾ ਜਿਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਬੈਠੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਬਚ ਕੇ ਨਿੱਕਲ ਜਾਵੇਗਾ
ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ’ਚ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਹੀ ਖੁਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋੜ ਮੱਚੇਗੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਅਸਲੀ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪੁਲ ’ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭੀੜ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੀ
ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਦੁਖਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭੌਤਿਕ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ
ਮੋਰਬੀ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਪੁਲ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ’ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਦਸੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਚ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਭਾਜੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰੋਪ-ਵੇ ਫਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਖ਼ਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਭੀੜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਅਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਕੁੰਭ ’ਚ ਭਾਜੜ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਦਰੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਕੁੰਭ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਣੀ ਚਹੀਦੀ ਹੈ ਅਕਲਮੰਦੀ ਇਸੇ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਾਨ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ
ਰਾਜੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
