Farmers March: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ’ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ

Farmers March
Farmers March: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 'ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ

Farmers March: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ NH-44 ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਤ-ਲੇਅਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਟਅਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕੀਲਾਂ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ, ਜਾਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇ. ਐੱਮ. ਐੱਮ.) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਸਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Government: ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ,…

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਸਵਾਨ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।”

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। Farmers March

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here