ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
- ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਮਤਾ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐ ਰੱਦ
- 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਜੁਆਬ
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਖ਼ਰਾਬ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈ ਗਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਨ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਿਤ ਤਿਵਾੜੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਿਤ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਅਚਾਨਕ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 4 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰ ਸੰਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਪਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਮੌਕੇ 3-4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਪਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
