ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁਣ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀ. ਐਸ. ਪਟਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਵਰੰਟ ਸਬੰਧੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀ. ਐਸ. ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 6 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟ ਰਮਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ, ਵਕੀਲ ਕਣਿਕਾ ਅਹੂਜਾ, ਵਕੀਲ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸਲਵਾਰਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਛਾਬੜਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
