Punjab Noc News: ਐਨਓਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਖੁਦ ਲਟਕਾਈ ਬੈਠੀ ਐ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਈਲ
- ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ | Punjab Noc News
Punjab Noc News: ਚੰਡੀਗੜ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇ 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪੈਡਿੰਗ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
Read Also : Punjab Government News: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ
ਇਥੇ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਹਰ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਵੀ ਭਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
Punjab Noc News
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟ ਦੇਣਗੇ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐੱਨਓਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਰੁਕੀ ਹੋਈਆ ਹਨ। Punjab Noc News
ਹਾਉਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ | Punjab Noc News
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਉਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ।
