ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੀਐਨਬੀ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਜੇਕਰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਓਯੂ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ‘ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੀਐਨਬੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਪੀਐਨਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਲਓਯੂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਐਨਬੀ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਐਨਪੀਓ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਇਰਾਦੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਮਾਮ ਬੈਂਕ ਐਲਓਯੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
