ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਲਿਖੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ, ਕਿਹਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਛੱਡ ਦਿਓ ਟੈਕਸ
- ਆਰਡੀਐੱਫ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ 3 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਵਾਲ
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ’ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੈਰਾਨਗੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ‘ਰਹਿਮ’ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ 2 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਆਰਡੀਐੱਫ ਲੈਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਇਹ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਪਸੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
