(ਵਿੱਕੀ ਕੁਮਾਰ) ਮੋਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਨੂੰ 13 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਵੇਖਿਆ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਅੱਜ “ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ)” ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ (Enlistment Contract Employees) ਦੇ ਉਲੀਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੀ ਡਬਲਯੂ ਡੀ ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫ਼ੂਕਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਫੜੀ ਬਾਂਹ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਰਵੀਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਸੂਬਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗਨ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਸਮੇਤ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ,
ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ, ਸਮੁੱਚੇ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਅਤੇ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਇਲੈੱਕਟਰੀਕਲ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਡ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ,
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਮੰਗ (Enlistment Contract Employees)
ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਅੱਜ “ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਰਵੀ ਸਿੰਘ, ਨਸੀਬ ਕੌਰ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਦਰਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਅਣ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡਿਉਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
