ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਬਨਾਮ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਬਿਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ) ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਵਧਦੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਿਬ ਭਾਅ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਖਰੀਦ ‘ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ
ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਪਰਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ ‘ਚੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਿਕਤਾ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਈ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ‘ਚ ਉਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਯਤਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ?
ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਜਾਲ ‘ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਜਿਸ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿੱਕਲੇਗਾ? ਕੀ ਇਜਰਾਈਲ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਆਸੀ ਤਾਸੀਰ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ? ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਅਜੇ ਅਣਛੋਹਿਆਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿੱਕਲ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹਨ ਪਰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪਰਸਿਥਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਭਰੇ ਹਨ 2004 ‘ਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਗਤ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨਗੇ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
