ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ

Follow us

12.7 C
Chandigarh
Tuesday, February 17, 2026
More
    Home ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆ...

    ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ

    High Court

    ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ

    ਮੋਹਾਲੀ, (ਕੁਲਵੰਤ ਕੋਟਲੀ)। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

    ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਾਸਾ ਯੂ.ਕੇ ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂ.ਕੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਇਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਓ ਬਣਾਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ।

    ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 1929 ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ 2020 ਅਤੇ 20 ਅਪਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

    ਸ੍ਰੀ ਯੂ ਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਾਸਾ ਯੂ.ਕੇ) ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਸਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜੀਵ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀ.ਐਸ.ਗਾਂਧੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

    ਸ੍ਰੀ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਾਸਾ, ਮਾਨ ), ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਰਗ਼ੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐਸਓ), ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੀ.ਈ.ਐਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਡਮੁਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

    ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।