ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿਉਤਾਂ | Patiala News
ਪਟਿਆਲਾ (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਜਾਗ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੈਪਸੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ- ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਉਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। (Patiala News)
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਰਲਾਦ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਰਾਇੰਗ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। (Patiala News)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Ind Vs Aus ODI Series : ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਜ IS ਬਿੰਦਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ
ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਸਟਾਫ (ਡਰਾਇੰਗ ਅਮਲਾ, ਕਲੈਰੀਕਲ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਦਰਜਾ-4) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ 2 ਸੁਪਰਡੰਟ ਗ੍ਰੇਡ-1, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਦਰਜਾ-4 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹਰਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। (Patiala News)
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਭਗ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨੇ ਜੋਨਾ ਵਿਚ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾਕੇ ਬਣਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। (Patiala News)
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਕਿਉਂ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁਰਖਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। (Patiala News)
