ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 151 ਨਵੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੰਨ 2023 ਤੱਕ 12 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ 2024 ਤੱਕ 45 ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ 2027 ਤੱਕ 151 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਤੇਜ਼ਸ’ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਲਖਨਊ ਤੇ ਮੁੰਬਈ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਰੂਟ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਹਨ ਅਸਲ ‘ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰਲਵੇਂ-ਮਿਲਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਪੱਖੋਂ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾਏਗਾ ਦਰਅਸਲ ਸਾਰਾ ਪੇਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ
ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰੇਲਵੇ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰੇਲਵੇ ‘ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਭੈਅ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਮਾਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਬਣੇ ਨਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
