ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ

Follow us

15.3 C
Chandigarh
Thursday, January 22, 2026
More
    Home Breaking News ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹ...

    ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

    Canals

    1.5 ਲੱਖ ਟਨ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ

    ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਸਿਲਟ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

    ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਦੀਆਂ-ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ-ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਲਟ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਖ਼ੁੱਲ੍ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਦਾ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

    ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਦੀਆਂ-ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲਟ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਲਟ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਰੇਤ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

    ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 196 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਰੇਤ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 52 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 144 ਖੰਡਾ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ-ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲਟ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਰੇਤ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਦੀ ਘਾਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਨਦੀਆਂ-ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

    ਇਹ ਨਦੀਆਂ-ਨਹਿਰਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖਸਰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਦੀਆਂ-ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਸਿਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਲਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 196 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ।

    ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.