ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ, ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਬਣਿਆ
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਔਸਤ ਭਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ‘ਚ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਮੌਤ ਤੇ ਜਣੇਪੇ ‘ਚ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਓਝਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਸਥਿਤ ਜੇਕੇ ਲੋਣ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਵਕਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਗਰਮਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ 3-4 ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। Politics
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਕੋਟਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਓਮ ਬਿੜਲਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ‘ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਚਿਕਿਤਸਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਇਸਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੌਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਸੇਫ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2018 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਖ 62 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ 15ਵੀਂ ਪੌੜੀ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਨਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ 25 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ 40 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਜਨਮਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 53 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਨਮ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, Àੁੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ (47 ਫੀਸਦੀ) ਮੌਤਾਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵਜੰਮੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਔਸਤ ਭਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ‘ਚ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਮੌਤ ਤੇ ਜਣੇਪੇ ‘ਚ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵਜੰਮੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਮੰਥਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਰਚਾ, ਬਿਆਨ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨਆਰਐਚਐਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਹਿਲ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਸੇਫ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੇਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਘੰਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਸਰੀਰਕ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਔਸਤ ਭਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਮੌਤ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਹਰ ਮਾਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਵਜੰਮੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
