Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਖਾਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਖਾਵੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੋਰਨ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗਰਾਫੀ ਰੁਝਾਨ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਸੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਦਾਚਾਰਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਸੀ ਅਸਲ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਇਹ ਤੱਥ ਹਨ। Supreme Court
Read This : Supreme Court: ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ, ਜਾਣੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ…
ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਰਨੋਗਰਾਫੀ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੜ੍ਹ ਹੈ ਪੋਰਨੋਗਰਾਫੀ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ’ਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੀ ਮੱਚੇਗੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਮੱਗਰੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਉਹੋ-ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਨੇਕ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਚਪਨ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਬਚਪਨ ਜਿੰਨਾ ਨੇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਓਨੀ ਹੀ ਜਵਾਨੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗੀ ਬਚਪਨ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਮਿਟ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। Supreme Court
